रांची : भू-राजस्व विभाग की बैठक मंत्री दीपक बिरूआ की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन स्थित विभागीय कार्यालय में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव के साथ की गई.भू-राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाए। इसलिए म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें। ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके और सरकार को राजस्व संग्रहण वृद्धि हो सके। दीपक बिरुआ ने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए भी लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए अब राज्यवासियों को बार कोड की सुविधा मिलेगी। इसके माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इसपर आगे की कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिए रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं होगी।
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भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने राजस्व संग्रहण को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
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