झारखंड नियुक्ति घोटाले में CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई

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रांची। झारखंड में कथित नियुक्ति घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी। यह याचिका हरिशरण देवगन की ओर से दायर की गई है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के माध्यम से हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच CBI से कराने की मांग की गई है।

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JPSC JSSC और CID को बनाया गया प्रतिवादी हरिशरण देवगन की ओर से दायर याचिका में JPSC, JSSC और CID को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि दोनों आयोगों के माध्यम से हुई नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। याचिका में इन मामलों की निष्पक्ष और व्यापक जांच CBI से कराने की मांग की गई है।

मामले में राज्य CID पहले से ही जांच कर रही है। CID की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 22 नियुक्तियों को रद्द किया है। वहीं छह नियुक्तियों की प्रक्रिया स्थगित की गई है, जबकि 17 नियुक्तियों को जांच के दायरे में रखा गया है। CID की जांच के दौरान JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया को शुरू से अंतिम चरण तक संचालित करने वाली एजेंसी TDPL से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हुई है।

अब सभी की नजर 24 अगस्त की सुनवाई पर

झारखंड में नियुक्तियों से जुड़े कथित घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर राज्य के अभ्यर्थियों और राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। 24 अगस्त को अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है, यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है।