पूर्वी सिंहभूम जिला के सरकारी गोदामों में अनाज की कमी, घोटाला की संभावना कांग्रेस नेता ने की डीसी से जांच की मांग

जमशेदपुर। भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव ज्योतिष कुमार यादव का कहना हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के राज्य खाद्य निगम के गोदामों में अनाज की भारी कमी है। सिर्फ कागज में स्टॉक को दिखाकर गोदाम के आवंटन स्टॉक रजिस्टर और वितरण की मात्रा में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसके फल स्वरूप जनता के बीच अनाज का वितरण महीने में काफी कम हो रहा है। सोमवार को कांग्रेस नेता ज्योतिष द्धारा जारी प्रेस विज्ञाप्ति के अनुसार किसी साजिश के तहत कांग्रेस-झामुमो गठबंधन की राज्य सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से जिला परिवहन अभिकर्ता, डीएसडी परिवहन अभिकर्ता, जिला प्रबंधक और सहायक गोदाम प्रबंधक की मिलीभगत प्रतीत होती है। साथ ही ऐसा लगता हैं कि विभाग के बड़े पदाधिकारी का भी संरक्षण इन घोटालेबाजों को प्राप्त है। उदाहरण स्वरूप पूर्वी सिंहभूम जिला में जिला में जिला अभिकर्ता संवेदक के रूप में सुरेंद्र प्रसाद ठेकेदार के रूप में कार्यरत है जो की सत्येंद्र प्रसाद राहुल प्रसाद जो की पूर्व में भी संवेदक रहे हैं उनके संबंधी है (वर्तमान में वह लोग काली सूची में हैं)। हरा कार्ड धारी की मद्द कि खाद्य सामग्री (महीना मई- जून 2023) में घोटाला हुआ हैं। सभी गोदाम में नमक का वितरण भी कागज में किया जा रहा है। अलॉटमेंट सिर्फ इशू कर दिया जा रहा है और डीलरों को नहीं दिया जाता है। नमक का गाड़ी को भी ऑनलाइन सिर्फ रिसीव कर लिया जाता है। इस संबंध में कांग्रेस नेता ज्योतिष कुमार यादव ने सोमवार को जिला उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करवा कर जांच कर दोषियों पर कड़ी कानूनी करवाई करने की मांग की हैं। उपायुक्त कार्यालय में सौंपे गये मांग पत्र के अनुसार करणडीह ब्लॉक परिसर गोदाम में लगभग 8500 क्विंटल, पोटका ब्लॉक के गोदाम में लगभग 7000 क्विंटल और पटमदा ब्लॉक गोदाम में लगभग 8000 क्विंटल अनाज की कमी है। कांग्रेस नेता का कहना हैं कि जनता के बीच में अनाज सही समय पर नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार की छवि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता के बीच में धूमिल हो रही है। जनता के बीचें सरकार की लोकप्रियता बरकरार रहे, इसके लिए सरकार को बदनाम करने का प्रयास करने वाले घोटलेबाजों पर अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती हैं तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगें। उन्होंने मांग पत्र की प्रतिलिपि वित्त एवं खाद मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, खाद एवं आपूर्ति विभाग सचिव झारखंड सरकार आदि को भी भेजा हैं।