जातिगत सर्वेक्षण का कैबिनेट से मिला मंजूरी, झारखंड विधान मंडल और मंत्रियों का बढ़ा पेंशन और भत्ता …
रांची : मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुए झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में आज 19 जून को 33 प्रस्ताव पारित किए गए। कैबिनेट बैठक में जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी मिल गई है। यह सर्वेक्षण कार्मिक विभाग की देख-रेख में होगा।
झारखंड के पुलिस अफसरों को अब प्रशंसा चिन्ह दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस में 120 पुलिस कर्मियों को प्रशंसा चिन्ह दिए जाएंगे।
- झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन को स्वीकृति दी गई।
- झारखंड में जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना कल्याण विभाग को दिया गया है।
- गृह विभाग के अनुरोध पर विधि व्यवस्था के लिए झारखंड में प्राकृतिक आपदाओं के दरमियान वायु यान यात्रा की अनुमति दी गई।
- लुगुबुरु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अनुसंशा।
- झारखंड मोटर वाहन अधिनियम में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की अर्थ दंड की राशि देने वालो को किया जायेगा रेगुलेट।
- योजना विकास विभाग झारखंड अंतर्गत झारखंड सांख्यिकी नियमावली 2011 में संशोधन किया गया है।
- वित्त विभाग अंतर्गत नवगठित तीन निदेशालय पेंशन एवं लेखा निदेशालय वित्त निदेशालय एवं अंकेक्षण निदेशालय के अध्यक्ष को विभाग अध्यक्ष घोषित करने के संबंध में।
- झारखंड के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट के उपरांत चिकित्सा में खर्च 45 लाख भुगतान की स्वीकृति।
- लोकसभा चुनाव के दरमियान 125 करोड़ खर्च हुई जिसकी स्वीकृति हुई थी जिसका अनुदान किया जाएगा।
- 2020 से अपने कार्य स्थल पर डॉक्टर बाबूलाल मुर्मू चिकित्सा पदाधिकारी जो अड़की में अनुपस्थित पाए गए थे, उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया।
- कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 39 करोड़ 15 लाख 61000 की प्रशासनिक स्वीकृति।
- चाईबासा गम्हरिया डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 37 करोड़ 58 लाख 89 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति।
- झारखंड विधान मंडल और मंत्रियों का पेंशन और भत्ता नियमावली के तहत बढ़ाया गया ।