रांची : झारखंड सरकार प्रदेश की जनता को लगातार कई बड़ी सौगात दे रही है। इसी क्रम में कैबिनेट की बैठक में 24 जिलों और 7 अनुमंडलों में एक-एक बार काउंसिल भवन के निर्माण की मंजूरी दी गई। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 132 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी इंदिरा गांधी पेंशन योजना में शामिल किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में 81 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और आधारभूत संरचनाओं के लिए सरकार का खजाना खोला दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में राजधानी रांची स्थित रिम्स परिसर में भवनों के निर्माण और जीर्णाेद्धार के लिए 738 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 81 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। एक महत्वपूर्ण बैठक में इंदिरा गांधी पेंशन योजना का दायरा 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गाें के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इन्हें हर महीने एक हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
हर जिले में बार काउंसिल भवन बनाने का फैसला
झारखंड के सभी जिलों में बार काउंसिल भवन बनाने का फैसला लिया गया। वहीं देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल के मार्गोंमुंडा प्रखंड में 33.10 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया। जबकि हर वर्ष उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना के तहत अ 50 छात्र-छात्राएं विदेश पढ़ने जा सकते हैं। अभी 25 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता था।
तिसरी और मुसाबनी में बनेगा नया डिग्री कॉलेज
राज्य सरकार की ओर से मुसाबनी और गिरिडीह जिले के तिसरी में भी डिग्री कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हर जिले में पलाश मार्ट खोलने का निर्णय लिया गया। वहीं एसएपी के शहीद जवानों के परिवार को नौकरी, लघु और सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र का समायोजन समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
भैरवा जलाशय योजना के लिए 445 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में भैरवा जलाशय योजना के लिए 445 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मुंबई में नया झारखंड भवन बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। यह झारखंड भवन सात फ्लोर होगा, जिसमें तीन फ्लोर झारखंड से इलाज के लिए जाने वाले गरीबों के लिए आरक्षित रहेगा। सात तल्लों वाले इस भवन में झारखंड से आने वाले मजदूरों को रहने की सुविधा दी जाएगी।