रांची : झारखंड में करीब आठ लाख ऐसे राशन कार्डधारी पाए गए हैं, जो निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे अपात्र लाभुकों को सूची से हटाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, पिछले लगभग तीन महीनों से रुकी हुई यह प्रक्रिया अब दोबारा शुरू होगी। केंद्र सरकार की ओर से पहले दिए गए निर्देशों के आधार पर ही यह कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने जिन मानकों के आधार पर अपात्र लाभुकों की पहचान कर नाम हटाने का निर्देश दिया था, उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर राज्य में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। पूर्व में जारी निर्देशों के तहत लगभग आठ लाख अपात्र लाभुकों को सूची से हटाने का लक्ष्य रखा गया था। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक और पात्र लाभुकों तक ही राशन योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे।
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