JPSC नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

Spread the love

रांची : झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता पीएएस पति ने अदालत में पक्ष रखा।

Advertisements

Advertisements

WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.31.10

WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.37.36

WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.42.13

WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.51.46

WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.58.33

WhatsApp Image 2026-08-14 at 11.05.22

मामले में दो अलग-अलग याचिकाओं के जरिए दीपमाला एवं अन्य तथा सोनम कुमारी ने सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जिसमें विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था। वहीं, तीसरी याचिका में सौरव सिंह एवं अन्य ने JPSC द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 18/2023) की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने अदालत को बताया कि उन्होंने दूसरी नौकरी छोड़कर JPSC में योगदान दिया था। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने प्रशिक्षण भी पूरा किया। इसी बीच राज्य सरकार ने 18 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्ति रद्द कर दी। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद JPSC नियुक्तियों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में नया मोड़ आ गया है।