रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही और विभिन्न मामलों के आरोपी चार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई को मंजूरी दी। शुक्रवार को सीएम के तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है की कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम ने सिविल सर्जन समेत अलग-अलग विभागों के चार अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इनमें से तीन अधिकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा के हैं। इन तीन अधिकारी में से दो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
इन पर गिरी गाज
सीएम ने धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन और जामताड़ा जिले के करमाटांड़ के सीओ रामप्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक, झारखंड प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अफसर चंद्रशेखर सिंह की पेंशन पर आजीवन रोक लगा दी। प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य रिटायर अफसर और धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त अवधेश कुमार पांडेय की पेंशन से एक वर्ष तक पांच फीसदी की कटौती के आदेश दिए हैं।
इनके अलावा बोकारो के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय प्रोसिडिंग चलाने का आदेश दिया है। सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वृद्धा पेंशन को लेकर मिली चार शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए बोकारो, गिरिडीह, सरायकेला और हजारीबाग के उपायुक्तों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सीएम के आदेश के बाद पेंशन स्वीकृत
आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों बाद बाद गिरिडीह के धनवार प्रखंड की पांडेयडीह पंचायत के 62 वर्षीय विगन महतो, हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड अंतर्गत पुनाई गांव की देवंती देवी, बोकारो जिले के भोजूडीह निवासी सुंबल महतो की वृद्धा पेंशन स्वीकृत कर दी गई। इन जिलों के उपायुक्तों ने सोशल मीडिया पर ही सीएम को इसकी जानकारी दी है।