जमशेदपुर : जनता दल (यूनाइटेड) पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने प्रेस वक्तव्य जारी कर पिछले दिनों सदन में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय एवं झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के बीच जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति की अधिसूचना के संबंध में हुई लंबी बहस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है।
श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति को लेकर सरकार की मंशा जनता के हितों के विपरीत प्रतीत होती नजर आ रही है. इसकी अधिसूचना में व्याप्त विसंगतियों को लेकर विधायक सरयू राय ने सदन में जो ध्यानआकर्षण प्रस्ताव लाया और सरकार से पूरक प्रश्न पूछे. श्री राय ने अधिसूचना के वैधानिक पहलुओं पर सरकार से सवाल खड़े किए. इसके जवाब में सरकार के मंत्री ने सदन को गुमराह करने के लिए भ्रामक उत्तर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को गलत तरह से प्रस्तुत किया।
श्री श्रीवास्तव ने कहा की जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति जिसकी वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है. जिसके सभी प्रावधान संविधान व झारखंड नगरपालिका अधिनियम के विपरीत है. समिति में जमशेदपुर के किसी भी वार्ड, मोहल्ले, बस्ती से किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है. केवल टाटा स्टील के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पाँच मनोनीत सदस्य और सांसद- विधायकों को ही समिति में स्थान दिया गया है. साथ ही यह भी प्रावधान इस समिती में है की प्रभारी मंत्री अथवा स्थानीय मंत्री ही समिती के अध्यक्ष होंगे. जबकि कायदे से यह एक लाभ का पद है और ऐसे पर जिला के उपायुक्त ही इस तरह का पद ग्रहण कर सकते है।
इससे साफ है कि इसमें जनता के अधिकार पर अतिक्रमण करने की साजिश रची गई है और इस समिती के अस्तित्व में आने से जनता की आवाज पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी और अपने हक – अधिकार के लिए जनता को कंपनी प्रबंधन के दरवाजे पर जाकर ठोकरें खाने के लिए विवश होना पड़ेगा. विधायक श्री राय द्वारा इस अति संवेदनशील विषय को सदन में प्रखरता से उठाने पर जमशेदपुर की जनता ने काफी प्रशंसा की है. शहर के हर बुद्धिजीवी ने इस पर विधायक के प्रयास को सरहाया है. श्री राय के मार्गदर्शन पर बहुत जल्द जमशेदपुर में जनता के बीच इस अधिसूचना के गैर- कानूनी पहलुओं पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।