नीतीश सरकार के पास जमीन के कागजात तो हैं लेकिन जमीन का पता नहीं चल रहा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार सरकार की करीब 52 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। सभी विभागों को अपनी जमीन का म्युटेशन कराने और अवैध कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया है।
पटना। विशेष भूमि सर्वेक्षण में अपनी जमीन का रिकार्ड ठीक करने के लिए रैयत कागजात खोज रहे हैं। लेकिन, इस मामले में सरकार का हाल कुछ अधिक बुरा है। सरकार के पास कागजात तो हैं, लेकिन जमीन नहीं मिल रही है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार, अब तक की खोजबीन से पता चल रहा है कि राज्य सरकार की करीब 52 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। वैसे, मंत्री का दावा आंशिक अतिक्रमण की ओर इशारा करता है। सच यह है कि अभी सरकार अपनी जमीन का भी हिसाब ठीक नहीं कर पा रही है।