जमशेदपुर। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह से शिष्टाचार मुलाक़ात कर राज्य में मनरेगा, पीएम आवास व सड़क योजना की धीमी रफ्तार पर विशेष संज्ञान लेने का आग्रह किया। कुणाल षाड़ंगी ने झारखंड में राज्य सरकार द्वारा मनरेगाकर्मियों के हितों की अनदेखी किये जाने को लेकर हस्तक्षेप और विशेष दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया। 
उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार मनरेगाकर्मियों की लगातार उपेक्षा कर रही है। जो वादे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। झारखंड सरकार की ओर से किसी भी तरह का सर्विस बेनिफिट नहीं दिए जाने के कारण दुर्घटना में मृत्यु या अपंग होने पर कोई लाभ मनरेगा कर्मियों को नहीं मिलता है। वहीं महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश जैसे अनेकों मुद्दे पर राज्य सरकार का रवैया उदासीन है। पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना की आवास प्लस सूचि में राज्य के कई गांव एवं पंचायतों पूरी तरह से छूट गए हैं और लाभप्रद के चयन में भारी अनियमितता देखी गई है। इसपर केंद्र सरकार विशेष समिति का गठन कर पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर योजना की निगरानी करें जिससे कि योग्य लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ मिल सके। 
कुणाल षाड़ंगी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जमशेदपुर के बिरसानगर क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अब तक कार्य पूरा ना होने और अपेक्षित प्रगति ना होने की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह किया
केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे विभागीय स्तर पर उपरोक्त विषयों पर यथोचित संज्ञान लेंगे और अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक पहल करेंगे।