मोदी सरकार समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कर रही कार्य, प्रेस वार्ता में बोले बिहार विधानसभा के सदस्य अरुण शंकर प्रसाद, कहा- राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा, कांग्रेस ने ओबीसी समाज को सिर्फ समझा मतदाता, भाजपा ने ओबीसी समाज के सर्वांगीण विकास की चिंता कर किया नायकों का सम्मान

जमशेदपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत अंत्योदय सिद्धांत के आधार पर नीतियां बना रही है। जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज अनुसूचित जनजाति समाज से देश के राष्ट्रपति बने हैं तो पिछड़ा वर्ग से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। गत दिनों ही पार्टी ने ओबीसी समाज से आने वाले कुशल संगठनकर्ता एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ प्रदीप वर्मा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाकर ओबीसी समाज का मान बढ़ाया। भाजपा सिर्फ राजनीति के लिए निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय भी सम्मलित होता है। भाजपा जो बोलती है वो करती हैं और जो करती हैं उसे बताती भी हैं। धारा 370 को निरस्त करने, राममंदिर का निर्माण, तीन तलाक खत्म करने जैसे अनेकों निर्णय लिए गए हैं। जो वंचित हैं, उन्हें पार्टी और सरकार सभी जगह, भाजपा साथ लेकर आगे बढ़ रही है। उपरोक्त बातें बिहार प्रदेश के मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा के विधायक एवं ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश प्रभारी अरुण शंकर प्रसाद ने कही। वे रविवार को भालूबासा के एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव एवं जमशेदपुर महानगर ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार ने गत दस वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर दशकों पुरानी मांग को पूरा किया। यह ऐतिहासिक कदम था। पहली बार केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों, सैनिक स्कूलों में भी आरक्षण लागू किया जा रहा है, जिससे पिछड़ा वर्ग के हजारों छात्रों को लाभ मिल रहा है। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया। क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया। 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद किसी सरकार ने पिछड़ा वर्ग पर इतना ध्यान नहीं दिया, जितना मोदी सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस इतने लंबे शाशनकाल में क्यों पिछड़ा वर्ग को केवल मतदाता के नाते देखती रही है, इंसानियत के नाते क्यों नहीं देखा? पिछड़ा वर्ग हित में विभिन्न आयोगों ने सिफारिशें कीं, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को कोई हक ही नहीं है सवाल पूछने का।

विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि आज भारत देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग की दशकों से चली आ रही मांग को वर्ष 2018 में पिछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पुरा किया। इसके लिए 123वाँ संविधान संशोधन करके एक नया अनुछेद 338वीं को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का यह निर्णय पिछड़ा वर्ग को न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। झारखण्ड में भाजपा की पूर्व सरकार ने 2015 के पंचायत चुनाव और 2018 के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया गया।

अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर एवं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर ओबीसी समाज के नायकों का सम्मान किया जबकि पूर्व की कांग्रेस एवं उनकी सहयोगी दलों की सरकारों ने इस पर सोचा तक नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीट में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की तो कई शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण उपलब्ध कराया। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी समाज से आने वालों को जन प्रतिनिधियों स्थान दिया गया।

वहीं, ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि भारत की संसद में भाजपा के 85 से अधिक सांसद ओबीसी वर्ग से आते है, आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने 27 ओबीसी सांसदो को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी है। इतना ही नहीं भाजपा की प्रदेश सरकारों में भी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री पद पर ओबीसी वर्ग का नेतृत्व बढ़ रहा है। भाजपा से देश में 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य है। 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। अमरदीप यादव ने कहा कि मोदी सरकार सही मायने में सामाजिक न्याय पर अमल करते हुए कार्य कर रही है।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि जब केंद्र सरकार द्वारा 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब लोकसभा में कांग्रेस ने विरोध किया, वामपंथी दलों ने विरोध किया। लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। राज्यसभा में यह बिल आने पर कांग्रेस ने फिर इसका विरोध किया। श्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में समिति बनी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी एवं जगत प्रकाश नड्डा जी की पहल से राज्यसभा में दोबारा इसे पारित किया गया। अमरदीप यादव ने कहा कि सिर्फ आरक्षण की ही बात नहीं, मोदी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उससे पिछड़े और गरीबों को बहुत लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिये समाज को आत्मनिर्भर बनाया गया, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, हर घर नल योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में बड़े पैमाने पर पिछड़ा वर्ग समाज लाभान्वित हुआ है। कहा कि कांग्रेस एवं उनकी सहयोगी दलों ने कभी ओबीसी समाज के लिए काम नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज को प्रताड़ित और अपमानित किया है। जबकि भाजपा ने ओबीसी समाज को सम्मान देकर उनके सर्वागीण विकास की चिंता की है।