जमशेदपुर : अखिल भारतीय ग्रांहक पंचायत जिला सरायकेला- खरसावां द्वारा जिला संयोजक अधिवक्ता मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला उपायुक्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया यह कार्यक्रम अखिल भारतीय ग्रांहक पंचायय के राष्ट्रीय कार्यक्रम के निमित्त किया गया पूरे देश के जिला केंद्रों पर यह ज्ञापन सौपा गया है ज्ञापन का मुख्य विषय:-
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश मे चलायें जा रहे आयुष्मान कार्ड योजना क्रियान्वयन में उत्पन्न भ्रष्टाचार घोटाले की जांच हेतु उच्च स्तरीय केंद्रीय समिति गठित करने के संबंध में। अभा ग्राहक पंचायत 1974 से अखिल भारतीय स्तर पर ग्राहक हित में कार्यरत, जनहितैषी विषयों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करती आई है।
हमारे अथक प्रयासों से फिर एक नए घोटाले को उजागर किया गया है जिसके संबंध आपको निम्न जानकारी के माध्यम से सूचित कर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहे है।
1.आपके द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान कार्ड योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना होने पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है भारत सरकार से आयुष्मान कार्ड योजना हेतु संबंध अस्पताल द्वारा उपचारित मरीजों का शोषण एवं5 आयुष्मण कार्ड योजना का क्रियान्वयन की खामियों का लाभ उठाते हुए आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना में घोटाला एवं भ्रष्टाचार चरम पर है। आयुष्मान भारत योजना मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों की उदासीनता एवं लचीले सिस्टम के कारण ही बीमार मरीजों के बिना ही अर्थात फर्जी मरीजों के रिकॉर्ड बना कर करोड़ों रुपए का भुगतान सरकार की आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से वसूल कर सेंध लगाई जा रही है।
- अ भा ग्राहक पंचायत ने निर्देशक, आयुष्मान भारत योजना, भोपाल मध्य प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर कर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जिसके बाद मध्यप्रदेश में कई हॉस्पिटल मालिको को पकड़ा गया एवं करोड़ों रूपए की वसूली की गई। हमने आयुष्मान कार्ड बचाओ अभियान चलाया जो काफी सफल रहा एवं वर्तमान में कई जिलों में चल रहा है।
- अ भा ग्राहक पंचायत ने आरटीआई के माध्यम से भी जांच रिपोर्ट मांगी गई जिसके फलस्वरूप जांच के लिए पहले तो हॉस्पिटल मालिको एवं अधिकारियों पर कार्यवाही हेतु जांच दल ने कार्यवाही की एवं 47 हॉस्पिटल्स में जांच के बाद 18 हॉस्पिटल में गड़बड़ी पाई गई 5 की आयुष्मान विभाग से मान्यता खत्म की गई 13 के ऊपर जुर्माना वसूला जा रहा, फिर प्रदेश में 90 से ऊपर हॉस्पिटल पर जांच की गई जो कि एक दिखावे के तौर पर चल रही ।
- मध्यप्रदेश में कई हॉस्पिटल ऐसे है जो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से ही संचालित हो रहे है जिसकी फंडिंग फर्जी मरीजों के रिकॉर्ड के आधार पर चल रही है। कुछ मरीजों का इलाज कैश एवं आयुष्मान कार्ड दोनो से वसूला जा रहा है, जिसमे कई अधिकारियों की साठगांठ व मिलीभगत है।
अ भा ग्राहक पंचायत मांग की मांग इस प्रकार है।
- स्पेशल इन्वेस्टिगेट टीम / सीबीआई की जांच केंद्र के माध्यम से की जाए।
- मरीजों एवं परिजनों को उनके बिल एवं इलाज में उपयुक्त जो बीमारी एवं जांच में उपयोग किया गया उसका स्पष्ट ब्यौरा मरीज को उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही सभी रिकॉर्ड केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किए जाए जिसमे स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
- आयुष्मान कार्ड योजना के व्यापक दुरुपयोग व घोटाले में लिप्त अस्पताल प्रबंधन सहित भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही हो।
- मरीजों से अवैध वसूली का पैसा हॉस्पिटल मालिको से दुगना वसूला जाए।
- फर्जी मरीजों के आयुष्मान कार्ड निरस्त किए जाए।
- सभी आयुष्मान से संचालित हॉस्पिटल की ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर जांच की जाए।
- केंद्रीय पोर्टल खोला जाए जिसमे शिकायतकर्ता को केंद्र की ओर उसे शिकायत करने पर सही जानकारी का रिप्लाई प्राप्त होता रहे।
- व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चले जिसमें आयुष्मान कार्ड धारक को आयुष्मान कार्ड का उपयोग कैसे हो इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि मरीज इलाज कराने के दौरान सिर्फ इलाज से मतलब रखता है हॉस्पिटल संचालक ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कितना पैसा निकाला पूछताछ भी नहीं करता, क्योंकि वह उसे सरकारी समझता है, मांग है कि सरकार इसे कंपलसरी करें कि हॉस्पिटल मरीज को उसके खर्चे का ब्यौरा बिल सहित दे।
- आयुष्मान कार्ड धारक और हॉस्पिटल संचालक आपस में सांठ-गांठ करके पैसा निकालते हैं तो दोनों पर सख्त कार्रवाई हो एवं धारा 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए।
- केंद्र एवं राज्य की ओर से कमिटी गठित की जाए जिसमे आयुष्मान कार्ड योजना से संबंधित योजना में सामाजिक कार्यकर्ता को जोड़ा जाए जिसमें।
- शिकायत के प्लेटफॉर्म सुलभ उपलब्ध होना चाहिए जैसे टोल फ्री नंबर मेल आईडी,ऐप के माध्यम से जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम करें एवं शिकायतकर्ता को समय–समय पर मैसेज के माध्यम से स्थित ज्ञात हो एवं साथ ही समय सीमा में शिकायत का निराकरण किया जा सके।
अतः माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी की जाए एवं दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। प्रतिनिधि मंडल में रवि प्रकाश सिंह – प्रान्त विधि प्रमुख, मनीष कुमार सिंह- जिला, चंद्रनाथ बेनर्जी – प्रान्त कोष प्रमुख, अभिमन्यु प्रताप – जिला सह संयोजक, दुलाल कुमार – जिला सहसंयोजक सहित अन्य उपस्थित थे।