सरकार के फैसले पर स्टे : झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा हाल ही में JPSC (11वीं से 13वीं) और JSSC-CGL समेत 22 परीक्षाओं व नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
अभ्यर्थियों और कर्मियों को राहत : अदालत के इस आदेश से उन चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां और भविष्य इस फैसले के बाद खतरे में पड़ गए थे।
कोर्ट की सख्ती : हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत में दायर याचिकाओं में सरकार के इस कदम को मनमाना और अभ्यर्थियों के हित के प्रतिकूल बताया गया था।
रांची : झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाने वाले सरकार के उस फैसले पर आखिरकार हाई कोर्ट का ब्रेक लग गया है, जिसमें सीआईडी जांच के बाद जेपीएससी और जेएसएससी की कई प्रमुख परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब राज्य सरकार को अपना पक्ष दोबारा स्पष्ट करना होगा।
