नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। सरकार के इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। DA और DR में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
DA में 3% बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाती है। DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब है कि मूल वेतन पर मिलने वाला महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत अंक बढ़ जाएगा।
उदाहरण के तौर पर:
मूल वेतन| पहले DA (60%)| नया DA (63%)| हर महीने अतिरिक्त लाभ
- ₹18,000| ₹10,800| ₹11,340| ₹540
- ₹30,000| ₹18,000| ₹18,900| ₹900
- ₹40,000| ₹24,000| ₹25,200| ₹1,200
- ₹50,000| ₹30,000| ₹31,500| ₹1,500
- ₹60,000| ₹36,000| ₹37,800| ₹1,800
नोट : ये आंकड़े केवल मूल वेतन पर DA की गणना के उदाहरण हैं। वास्तविक वेतन में अन्य भत्तों और लागू नियमों के अनुसार अंतर हो सकता है।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे पात्र पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। उनकी मूल पेंशन के आधार पर हर महीने मिलने वाली राशि में वृद्धि होगी।
जुलाई से मिलेगा बढ़ी हुई दर का लाभ
सरकार ने DA और DR की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू करने की मंजूरी दी है। ऐसे में पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई दर के अनुसार बकाया राशि (एरियर) मिलने का लाभ भी होगा। एरियर का वास्तविक भुगतान और समय संबंधित सरकारी आदेश तथा भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
सरकार पर कितना बढ़ेगा वित्तीय बोझ?
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने के फैसले से केंद्र सरकार पर सालाना करीब 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। सरकार ने यह निर्णय बढ़ती कीमतों के प्रभाव से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के उद्देश्य से लिया है। कुल मिलाकर, DA में 3 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी।
