चार मंत्रियों ने की प्रेस वार्ता, कहा—सरकार छात्रों की मांगों को लेकर गंभीर; परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा
रांची : JPSC-14 परीक्षा को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन समाप्त करने और प्रस्तावित विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को रद्द करने की अपील की है। सरकार की ओर से चार मंत्रियों सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर छात्रों से संवाद के जरिए समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया. प्रेस वार्ता में मंत्रियों ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों के प्रति गंभीर है और कई मुद्दों पर सरकार ने सकारात्मक पहल की है। सरकार का कहना है कि किसी भी समस्या का समाधान आंदोलन के बजाय बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाना चाहिए।
छात्रों से बातचीत के बाद भी नहीं बन पाया समन्वय…..
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि छात्रों की मांग पर सरकार ने उदारता दिखाते हुए उनके साथ बातचीत की। सरकार की ओर से छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया, लेकिन बातचीत के बाद भी समन्वय स्थापित नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि JPSC-14 परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत सामने आने के बाद सरकार ने निष्पक्ष जांच की दिशा में कार्रवाई शुरू की। मामले की जांच CID को सौंपी गई और शुरुआती दौर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी के साथ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं।
JPSC-14 और बैकलॉग परीक्षा रद्द करने पर सरकार तैयार…..
मंत्री ने कहा कि छात्रों की प्रमुख मांग JPSC-14 परीक्षा को रद्द करने की थी। सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए JPSC-14 परीक्षा के साथ पूर्व में आयोजित बैकलॉग परीक्षा को भी रद्द करने पर सहमति जताई है. इसके अलावा छात्रों की मांग पर TDPL कंपनी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराने की बात भी सरकार ने कही है।
JSSC-CGL पर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच का आश्वासन…..
प्रेस वार्ता के दौरान JSSC-CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि परीक्षा के बाद इस मामले को पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के तहत सरकार के स्तर पर कई सीमाएं हैं. हालांकि, सरकार ने मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है।
JPSC में वित्तीय लेन-देन की ED जांच का आग्रह करेगी सरकार….
छात्रों की ओर से JPSC और JSSC-CGL दोनों मामलों में CBI जांच की मांग की जा रही है। वहीं, राज्य सरकार ने JPSC परीक्षा में कथित वित्तीय लेन-देन के पहलू की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच का आग्रह करने का निर्णय लिया है. मंत्रियों ने कहा कि सरकार ने छात्रों की कई मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए हैं, बावजूद इसके आंदोलन जारी रखना उचित नहीं है। सरकार ने छात्रों से अपनी मांगों को लेकर संवाद बनाए रखने की अपील की।
‘गड़बड़ी करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे’
सरकार की ओर से दो टूक कहा गया कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पष्ट संकल्प है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्रियों ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वे आंदोलन समाप्त करें और विधानसभा घेराव के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द कर सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। सरकार ने भरोसा दिलाया कि छात्रों के हितों और परीक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।