रांची : झारखंड में कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने युवाओं को सिविल जज और सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) बनाने की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग देने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
हर साल 200 विद्यार्थियों का होगा चयन
सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल 200 विद्यार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें:
- 50 विद्यार्थियों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की तैयारी।
- 50 विद्यार्थियों को सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) की तैयारी।
- 100 विद्यार्थियों को विधि स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी।
- परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होना जरूरी
योजना का लाभ झारखंड के स्थानीय निवासी विद्यार्थियों को मिलेगा। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन के समय स्थानीय निवासी और आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित शैक्षणिक योग्यता भी पूरी करनी होगी।
आठ महीने तक चलेगी कोचिंग
सिविल जज और APO की तैयारी के लिए आठ महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, विधि पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए छह महीने की कोचिंग होगी। इसमें विशेषज्ञ शिक्षकों की कक्षाएं, नियमित मॉक टेस्ट, मेंटरशिप और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त मार्गदर्शन की सुविधा मिलेगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से दर्ज होगी और प्रत्येक महीने कम से कम 70 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की तैयारी
इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की तैयारी है। हालांकि, आवेदन की तिथि, चयन प्रक्रिया और कोचिंग संस्थान से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार है। सरकार की इस पहल से झारखंड के उन युवाओं को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक परेशानियों के कारण महंगी कोचिंग नहीं कर पाते हैं।
