जमशेदपुर। गोपाल मैदान में आयोजित जनजातीय संवाद-2026 के दौरान झारखंड आंदोलनकारी एवं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के साथ हुई मारपीट की घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। घटना को लेकर अब विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। झारखंड आंदोलनकारी आलोक बाजपेई ने पूरे प्रकरण की कड़ी निंदा करते हुए उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि इस घटना के पीछे किसी गहरी साजिश की भूमिका भी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए।

आलोक बाजपेई ने कहा कि सूर्य सिंह बेसरा झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेताओं में रहे हैं। आजसू के संस्थापक नेताओं में शामिल बेसरा ने अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया और इस मांग को लेकर विधानसभा की सदस्यता तक छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां भले ही बदल गई हों और आज बेसरा किसी अन्य राजनीतिक दल में हों, लेकिन उनके लिए सूर्य सिंह बेसरा हमेशा राजनीतिक गुरु रहेंगे. बाजपेई ने कहा कि सूर्य सिंह बेसरा की झारखंड ही नहीं, बल्कि देशभर में अपनी अलग पहचान है। उनके जीवन, व्यवहार और आचरण को लेकर जिस तरह के आरोप सामने आए हैं, वे उन्हें विश्वसनीय नहीं लगते। इसलिए किसी भी आरोप को अंतिम सच मानने के बजाय निष्पक्ष जांच के जरिए वास्तविकता सामने लाना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से घटना के हर पहलू की पड़ताल करने की मांग की।
पूर्व विधायक को एक बॉडीगार्ड तक नहीं, सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल……
आलोक बाजपेई ने सूर्य सिंह बेसरा की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और अलग राज्य की मांग को लेकर विधानसभा की सदस्यता छोड़ने वाले पूर्व विधायक को एक बॉडीगार्ड तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सूर्य सिंह बेसरा लगातार पूरे झारखंड का दौरा करते हैं और राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी आवाज उठाते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए।
जनजातीय संवाद जैसे मंच पर मारपीट शर्मनाक, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं……
बाजपेई ने कहा कि जनजातीय संवाद जैसे आयोजन आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित करने के लिए होते हैं। ऐसे गरिमामय आयोजन में व्यक्तिगत विवाद, छेड़खानी के आरोप अथवा पारिवारिक मामलों को लेकर मारपीट की घटना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है या किसी को किसी के खिलाफ शिकायत है, तो उसे कानून और प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक मंच पर मारपीट और अपमानजनक व्यवहार किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
क्या झारखंड आंदोलन की कुर्बानियों का यही सम्मान है?…….
आलोक बाजपेई ने सवाल उठाया कि क्या झारखंड अलग राज्य का निर्माण इसी उद्देश्य से हुआ था कि राज्य के लिए संघर्ष करने और अपनी कुर्बानियां देने वाले आंदोलनकारियों को सार्वजनिक मंच पर अपमानित होना पड़े? उन्होंने कहा कि राज्य के आंदोलनकारियों का सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार एवं समाज दोनों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने जनजातीय संवाद के सांस्कृतिक एवं रंगमंचीय कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना के पीछे संभावित साजिश की आशंका की भी गंभीरता से जांच कराने की मांग की। बाजपेई ने दोहराया कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि आरोपों, घटना की परिस्थितियों और इसके पीछे की वास्तविक वजहों का खुलासा हो सके। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

