पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के संकल्प पत्र पर प्रेस को किया संबोधित, कहा- यह चुनाव झारखंड के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव, भाजपा सरकार बनते ही आएंगे अच्छे दिन

जमशेदपुर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ दिन बाकी हैं। मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र को लेकर मीडिया को संबोधित किया। जमशेदपुर के साकची स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा-एनडीए की सरकार बनने के बाद राज्य की सभी समस्याओं का स्थाई समाधान निकाला जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को भी सराहा और कहा कि देश में केवल भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंडवासियों के हितों की चिंता कर और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्प पत्र का निर्माण किया है। संकल्प पत्र में महिला, युवा, बेरोजगार और गरीब चारों वर्गों को विशेष ध्यान रखा गया है। जनाकांक्षाओं के अनुकूल इस संकल्प पत्र को जनता के सुझावों और सुरक्षित झारखंड के लिए तैयार किया गया है। आज राज्य में महिला, युवा, बेरोजगार, किसान, बुजुर्ग आदिवासी, दलित समाज के हितों की लगातार अनदेखी हुई है। हम लोगों के बीच जाकर संकल्प पत्र की बातों को पहुंचाने का काम करेंगे और राज्य में विकास और सुशासन को संकल्पित भाजपा सरकार बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र के घोषणाओं को विस्तारपूर्वक मीडिया से साझा किया। प्रेस वार्ता में भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, पूर्व जिलाध्यक्ष अभय सिंह, मीडिया प्रभारी प्रेम झा व अन्य मौजूद रहे।

श्री मुंडा ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ काफी तेजी से बढ़ा है। आदिवासी बेटियों से शादी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। भाजपा सरकार बनने के बाद इस पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपये में रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, उसे वर्तमान झामुमो-कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार ने बंद कर दिया है। राज्य में भाजपा सरकार के समय में किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी, उसे भी वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन सबका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने राज्य की जनता से वादा किया है कि 2,87,000 लाख पदों पर नियुक्ति शुरू की जाएगी। जो युवा ग्रेजुएशन कर लिए हैं उन्हें 2000 रुपये महीने भत्ता दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डीबीटी के माध्यम से किस को धन मिला है या नहीं। आज राज में बालू पर माफिया का कब्जा है, जिसे भाजपा की सरकार बनने पर खत्म करने का काम किया जाएगा। 2027 तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में एसटी-एससी का आरक्षण बरकरार रहेगा। हर जिला मुख्यालय को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सभी प्रखंड गांव को जोड़ा जाएगा। किसानों को धान की फसल पर 3100 रुपये एमएसपी दिया जाएगा। महिलाओं को आश्वस्त करते हुए परिवार में खुशहाली वातावरण बने इस बात को ध्यान में रखते हुए कई जनहितैषी योजनाओं को शुरू किया जाएगा।

संकल्प पत्र के महत्वपूर्ण बिन्दु:

गोगो दीदी योजना : झारखंड की हर महिला को हर महीने ₹2,100, सालाना 25,000 रुपए से अधिक।

लक्ष्मी जोहार योजना : सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में (दीपावली और रक्षा बंधन पर) 2 मुफ्त सिलेंडर।

सुनिश्चित रोजगार योजना : 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे. नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे।

युवा साथी भत्ता : रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपए का भत्ता।

सपनों का घर साकार : निःशुल्क बालू मिलेगा. 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में स्वच्छ पानी का कनेक्शन।

झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति : भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन, 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन की पुनर्बहाली।

मुखिया का वेतन : मुखिया का वेतन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा।

ऑपरेशन सुरक्षा : वर्ष 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा, 24 / 7 टोल-फ्री एंटी-ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष।

कृषक सुरक्षा नीति : किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी।

कटनी-छटनी का निवारण : 24 घंटे में DBT से भुगतान किया जाएगा. कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक की भूमि पर प्रति एकड़ 5,000 रुपए किसानों को सरकार देगी।

सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी / एसटी आरक्षण यथावत रहेगा. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे।

डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस-वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें और हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क बनाएंगे। 

देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने बाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जोहार भवन का निर्माण होगा, ताकि लोग वहां ठहर सकें।

अभ्यर्थियों को न्याय : जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द हुए हैं. प्रमुख पेपर लीक की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। 

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा, घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई आदिवासी जमीन की वापसी कराएंगे। आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा। 

1 रुपया की स्टांप ड्यूटी : महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपए मूल्य तक की अचल संपत्ति की खरीद पर उसका रजिस्ट्रेशन 1 रुपया में फिर से शुरू किया जाएगा।

निःशुल्क शिक्षा : झारखंड की बेटियों के बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भाजपा सरकार करेगी।

विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा।

आदिवासी अस्मिता और सम्मान पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान दिया जाएगा। 

500 करोड़ रुपए से सिदो-कान्हू शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास किया जाएगा। 

फूलो-झानो पढ़ो बिटिया : गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। 

मातृत्व सुरक्षा योजना : प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की आर्थिक मदद। 

10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. अस्पतालों में 25,000 नए बेड की व्यवस्था, आयुष्मान भारत जीवन धारा के तहत सभी 70+ वर्ष के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ देंगे।

विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपए तक मासिक पेंशन।

अरहर और मड़ुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, लैम्प्स का गठन और प्रमुख वन उत्पादों की सहज खरीद। 

आदिवासी अधिकारों की गारंटी : UCC के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। PESA का क्रियान्वयन कर मुखिया का सशक्तिकरण होगा। वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों का समापन किया जाएगा।

झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग (JIST) : 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सभी ITI का उन्नयन करेंगे। इनोवेशन हबों की स्थापना करेंगे और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

झारखंड को शीर्ष 5 पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ- बासुकिनाथ का विकास होगा, आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इकोटूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास होगा।