रांची : झारखंड सरकार राज्य के मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा देने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ऑल इंडिया सर्विसेज (मेडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 1954 के तहत चिकित्सा सुविधा और इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है। इसी नियम के आधार पर अब विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके आश्रितों को भी समान चिकित्सा सुविधा देने की योजना बनाई जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इसी उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार पूर्व विधायकों के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से की जाएगी।सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जनप्रतिनिधियों और उनके आश्रितों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।