15 नवंबर 2026… झारखंड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तब यह केवल एक नए राज्य का जन्म नहीं था, बल्कि दशकों के संघर्ष, बलिदान, आंदोलन और असंख्य उम्मीदों की परिणति थी।
उस वक्त आंखों में एक सपना था। सपना था जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार का। सपना था आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं के सम्मान का। सपना था कि अब इस धरती के संसाधनों का लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होगी। झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं, बल्कि खुशहाल जनता से होगी।
लेकिन आज, 26 साल बाद, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बार-बार सामने खड़ा होता है—**क्या झारखंड का निर्माण जिन सपनों और उम्मीदों के साथ हुआ था, वे सचमुच पूरे हुए हैं?**
इस सवाल से सत्ता में बैठे लोगों को असहजता हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता की सुविधा से ज्यादा जनता के सवालों की अहमियत होती है। राज्य का स्थापना दिवस केवल उत्सव, भाषण, मंच, सम्मान और सरकारी उपलब्धियों के बखान का अवसर नहीं होना चाहिए। यह आत्ममंथन का दिन भी होना चाहिए।
**खनिज हमारा, जमीन हमारी, फिर भी खुशहाली का इंतजार क्यों?**
झारखंड की धरती को प्रकृति ने कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम और अन्य खनिज संपदाओं से भरपूर बनाया है। देश के औद्योगिक विकास में इस राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यहां की खदानों से देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है, उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और राजस्व का बड़ा स्रोत तैयार होता है।
लेकिन विडंबना देखिए, जिस धरती के नीचे इतनी संपदा छिपी है, उसी धरती के अनेक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोहते हैं। खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के बीच विस्थापन, पुनर्वास, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे सवाल आज भी प्रासंगिक हैं।
सवाल यह नहीं कि झारखंड में उद्योग क्यों लगे? सवाल यह है कि उद्योगों से होने वाली समृद्धि में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी कितनी सुनिश्चित हुई? खनिज संपदा से पैदा होने वाली आर्थिक ताकत का लाभ गांवों, गरीबों और आदिवासी परिवारों तक कितना पहुंचा?
**युवाओं के हाथ में डिग्री है, लेकिन रोजगार की तलाश जारी है।**
अलग राज्य के आंदोलन में युवाओं की उम्मीदें भी शामिल थीं। उन्हें विश्वास था कि अपना राज्य बनेगा तो अपने ही घर में रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकारी विभागों में नियुक्तियां होंगी, उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी और प्रतिभा को दूसरे राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन आज भी रोजगार और पलायन झारखंड की राजनीति तथा सामाजिक जीवन के बड़े सवालों में शामिल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, नियुक्तियों, भर्ती प्रक्रियाओं और स्थानीय नीति को लेकर युवाओं की बेचैनी समय-समय पर सामने आती रही है।
आखिर कब तक झारखंड का युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करता रहेगा? कब तक उसके सपने दूसरे शहरों की फैक्ट्रियों, होटलों और दफ्तरों में अपनी जगह तलाशते रहेंगे?
आदिवासी अस्मिता और अधिकार : क्या संघर्ष की मूल भावना सुरक्षित है?
झारखंड आंदोलन की आत्मा आदिवासी समाज, उसकी संस्कृति, परंपरा, भाषा और जमीन से जुड़ी हुई थी। अलग राज्य का सपना केवल राजधानी में सत्ता का केंद्र बनाने के लिए नहीं देखा गया था। इसका उद्देश्य था कि सदियों से उपेक्षित समाज को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मानजनक भागीदारी मिले।
आज भी आदिवासी समाज के सामने जमीन, वनाधिकार, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक पहचान जैसे सवाल मौजूद हैं। पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून और ग्रामसभा के अधिकारों को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है।
सवाल है कि जिस समाज के संघर्ष से झारखंड आंदोलन को ताकत मिली, क्या विकास की मुख्यधारा में उसे उतनी ही भागीदारी मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी?
शिक्षा और स्वास्थ्य : क्या गांवों तक पहुंचा विकास?
राज्य के बड़े शहरों में अस्पताल, कॉलेज और निजी शिक्षण संस्थान बढ़े हैं। लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों की तस्वीर पर भी नजर डालनी होगी। कहीं डॉक्टरों की कमी है, कहीं स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो कहीं बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए अपने गांव और जिले से बाहर जाना पड़ता है।
यह भी सच है कि झारखंड में कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मातृ मृत्यु दर में कमी आई है और संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 2016 के 61.9 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 85.7 प्रतिशत हुआ है। महिला साक्षरता में भी सुधार दर्ज किया गया है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ यह देखना भी जरूरी है कि विकास का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचा या नहीं।
राजनीति बदली, सरकारें बदलीं, लेकिन जनता के सवाल क्यों कायम हैं?
इन 26 वर्षों में झारखंड ने कई राजनीतिक दौर देखे हैं। सरकारें आईं और गईं। मुख्यमंत्री बदले, गठबंधन बदले, राजनीतिक समीकरण बदले और विकास के नए-नए वादे किए गए।
हर सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं और पिछली सरकारों की कमियां बताईं। लेकिन जनता को इससे ज्यादा मतलब इस बात से है कि उसके जीवन में कितना बदलाव आया।
क्या किसानों की आय और सिंचाई की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हुआ? क्या हर गांव तक बेहतर सड़क, स्वच्छ पेयजल और नियमित बिजली पहुंची? क्या सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हुई? क्या युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार मिला? क्या भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हो पाया?
इन सवालों का जवाब किसी एक सरकार को नहीं, बल्कि पिछले 26 वर्षों की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को देना चाहिए।
बजट के आंकड़े भी कुछ सवाल खड़े करते हैं।
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट विश्लेषण के अनुसार झारखंड का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यानी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बजट में शिक्षा के लिए कुल व्यय का 13.3 प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए 5.5 प्रतिशत आवंटित किया गया है, जो राज्यों के औसत आवंटन क्रमशः 14.5 और 6.2 प्रतिशत से कम है।
वहीं, ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास मार्च 2024 में 547 करोड़ रुपये और शहरी स्थानीय निकायों के पास 1,120 करोड़ रुपये की राशि शेष थी। यह स्थिति केवल बजट बनाने से आगे बढ़कर योजनाओं को जमीन पर लागू करने की चुनौती भी सामने लाती है। PRS Legislative Research
ये आंकड़े बताते हैं कि विकास की चर्चा केवल बड़े बजट और आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रह सकती। असली कसौटी यह है कि सरकारी खर्च का कितना लाभ आम नागरिक तक पहुंचता है।
26 साल बाद अब जश्न से ज्यादा जवाबदेही की जरूरत है।
15 नवंबर को सरकारी मंच सजेंगे। झारखंड की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। नेताओं के भाषण होंगे, सम्मान समारोह होंगे और विकास के दावे किए जाएंगे। यह सब होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य ने इन वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगति की है।
लेकिन क्या स्थापना दिवस पर उन परिवारों की आवाज भी सुनी जाएगी, जिनकी जमीन विकास परियोजनाओं में गई? क्या उन युवाओं के सवालों का जवाब मिलेगा, जो वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? क्या उन ग्रामीणों की परेशानी पर चर्चा होगी, जिन्हें आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है?
झारखंड केवल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो का नाम नहीं है। झारखंड उन सुदूर गांवों का भी नाम है, जहां विकास की रोशनी पहुंचने का इंतजार है। झारखंड उन आदिवासी बस्तियों का भी नाम है, जहां जल, जंगल और जमीन आज भी जीवन और अस्मिता का आधार हैं।
अलग राज्य का आंदोलन किसी राजनीतिक दल या किसी एक नेता की निजी उपलब्धि नहीं था। यह जनआकांक्षाओं का आंदोलन था। इसलिए इसकी उपलब्धियों और कमियों का हिसाब भी जनता के सामने होना चाहिए।
आज जरूरत है कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, वह केवल घोषणाओं के बजाय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, स्थानीय अधिकार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और पारदर्शी प्रशासन को अपनी प्राथमिकता बनाए। साथ ही विपक्ष भी केवल सत्ता की आलोचना तक सीमित न रहकर विकास के ठोस विकल्प और जवाबदेही की मांग करे।
अंतिम सवाल… आखिर कैसा झारखंड चाहते थे हम?
क्या ऐसा झारखंड, जहां जमीन के नीचे से निकलने वाला कोयला और लोहा देश की अर्थव्यवस्था को चमकाए, लेकिन यहां के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का इंतजार बना रहे?
या ऐसा झारखंड, जहां खनिज संपदा के साथ-साथ आम आदमी की जिंदगी भी समृद्ध हो, जहां आदिवासी-मूलवासी अपने अधिकारों के साथ सम्मान से जी सकें, जहां युवाओं को रोजगार के लिए अपना घर छोड़ने की मजबूरी न हो और जहां किसान अपनी मेहनत से परिवार का भविष्य संवार सकें?
26 साल का सफर केवल उम्र का आंकड़ा नहीं है। यह उन उम्मीदों, संघर्षों और अधूरे सवालों का हिसाब है, जिनके साथ झारखंड का जन्म हुआ था।
झारखंड का गौरव केवल उसके खनिजों, जंगलों, पहाड़ों और उद्योगों में नहीं है। उसका असली गौरव यहां के 3 करोड़ से अधिक लोगों के सम्मान, अधिकार, रोजगार और खुशहाली में है।
इसलिए इस स्थापना दिवस पर एक सवाल सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक गूंजना चाहिए—
झारखंड तो अलग हो गया, क्या झारखंड के लोगों की तकदीर भी बदली?
क्योंकि राज्य बनाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन उस राज्य के सपनों को पूरा करना अभी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
