जमशेदपुर : जमशेदपुर और पोटका प्रखंड में साइकिल वितरण में हो रही देरी को लेकर जन विकास मंच ने सवाल उठाए हैं। मंच के अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सौरभ विष्णु ने कहा कि साइकिल वितरण में विलंब का मुद्दा नया नहीं है और इसे वर्तमान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जोड़कर देखना उचित नहीं है। उनके अनुसार, इस मामले को जुलाई से ही सूचना का अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक संबंधित विभाग से मांगी गई जानकारी नहीं मिली है।
जुलाई में ही मांगी गई थी जानकारी…….
सौरभ विष्णु के अनुसार, 28 जुलाई 2026 की रिपोर्ट में जमशेदपुर और पोटका प्रखंड में कुल 13,500 साइकिलों के वितरण का लक्ष्य बताया गया था, जबकि उस समय तक महज 2,600 साइकिलों का ही वितरण हो सका था। इसके बाद 31 जुलाई को उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार से आरटीआई के जरिए साइकिल खरीद के टेंडर, आपूर्तिकर्ता कंपनी, प्रति साइकिल कीमत, कुल अनुबंध राशि, वास्तविक वितरण आंकड़े और खुले में रखी साइकिलों के जंग लगने संबंधी जांच की जानकारी मांगी।
उनके मुताबिक आवेदन 4 अगस्त को विभाग को प्राप्त हुआ, जिसे 10 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया। निर्धारित अवधि में सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील भी दायर की, लेकिन अब तक उसका जवाब नहीं मिला है।
एसआईआर को कारण बताए जाने पर उठे सवाल…….
हाल की रिपोर्टों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले में 13,748 साइकिलों के लक्ष्य में देरी के पीछे अधिकारियों के एसआईआर कार्य में व्यस्त होने तथा जिला कल्याण पदाधिकारी और आईटीडीए परियोजना निदेशक के पद रिक्त होने की बात सामने आई है।
सौरभ विष्णु का कहना है कि आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील की प्रक्रिया एसआईआर को देरी के कारण के तौर पर बताए जाने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। ऐसे में अब साइकिल वितरण में देरी के कारणों पर स्पष्ट जवाब मिलना जरूरी है।
उन्होंने कहा, “मामला जुलाई से ही दर्ज है। पहले टेंडर और वितरण को लेकर सवाल उठाए गए थे, अब विभाग की चुप्पी के लिए नए कारण सामने आ रहे हैं। हजारों विद्यार्थी साइकिल का इंतजार कर रहे हैं। जरूरी है कि कानून के तहत मांगी गई सूचना बिना और विलंब के उपलब्ध कराई जाए।”
नए आरटीआई से मांगी गई जानकारी……
जन विकास मंच ने जिला स्तर पर एक और आरटीआई आवेदन दाखिल कर रिक्त पदों की अवधि, एसआईआर ड्यूटी आवंटन के आदेश तथा जमशेदपुर पश्चिम और मानगो क्षेत्र के विद्यालयवार साइकिल वितरण की जानकारी मांगी है। मंच का कहना है कि प्रथम अपील पर जवाब मिलने और साइकिल वितरण पूरा होने तक वह मामले को उठाता रहेगा।