कोल्हान के तीन जिलों में 93 में से सिर्फ 42 एंबुलेंस चालू, रोजाना 200 से अधिक मरीजों को पहुंचाया जाता है अस्पताल; गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं की बढ़ सकती है परेशानी
जमशेदपुर : झारखंड में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली 108 एंबुलेंस सेवा पर कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। तीन महीने से वेतन नहीं मिलने और लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज 108 एंबुलेंस कर्मचारियों ने बुधवार रात आठ बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहराने लगा है। इसका सबसे अधिक असर गंभीर मरीजों, दुर्घटना में घायल लोगों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से कुछ एंबुलेंस चालकों को तैयार कर सेवा जारी रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण यह व्यवस्था पर्याप्त साबित नहीं हो रही है।

कोल्हान में 93 में से सिर्फ 42 एंबुलेंस चालू
कोल्हान प्रमंडल में एंबुलेंस की उपलब्धता पहले से ही चिंताजनक है। तीनों जिलों में कुल 93 एंबुलेंस में से महज 42 ही परिचालन में हैं, जबकि 51 एंबुलेंस खराब होने के कारण खड़ी हैं।
जिलेवार स्थिति इस प्रकार है:
- पूर्वी सिंहभूम: 36 में से 15 एंबुलेंस चालू।
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सरायकेला-खरसावां: 26 में से 11 एंबुलेंस चालू।
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पश्चिमी सिंहभूम: 31 में से 16 एंबुलेंस चालू।
चालू एंबुलेंस के माध्यम से प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ना तय माना जा रहा है।
तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों में नाराजगी
झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा फरवरी 2025 से वेतन में की जा रही कटौती की जांच कराने और काटी गई राशि वापस करने की मांग भी लंबे समय से लंबित है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को छठ पूजा तक समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद कोई ठोस पहल नहीं हुई। इससे नाराज होकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया है।
सरकारी एंबुलेंस और ममता वाहन से मिलेगी वैकल्पिक सुविधा
हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की है। सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने बताया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सदर अस्पताल के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जरूरतमंद मरीजों को तत्काल सरकारी एंबुलेंस और ममता वाहन उपलब्ध कराए जाएं। विभाग का प्रयास है कि हड़ताल के दौरान मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
वेतन भुगतान सरकारी स्तर से कराने समेत कई मांगें
हड़ताली कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सिविल सर्जन के माध्यम से सरकारी स्तर पर कराया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों ने ईपीएफ, ईएसआईसी, ओवरटाइम का भुगतान, ग्रेच्युटी और न्यूनतम वेतन सहित सभी श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
एंबुलेंस सेवा की बदहाली पर पहले भी उठते रहे हैं सवाल
झारखंड में एंबुलेंस सेवा की स्थिति लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। मरीजों के परिजनों को कई बार एंबुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आती रही हैं। मानगो निवासी राजेश परिहार का कहना है कि सरकार को एंबुलेंस सेवा दुरुस्त करने के लिए गंभीरता से पहल करनी चाहिए। एंबुलेंस कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए, ताकि वे भी बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में फोन करने के पांच मिनट के भीतर एंबुलेंस घटनास्थल या मरीज के पास पहुंच सके।
एमजीएम अस्पताल में एंबुलेंस में बच्ची को जन्म देने वाली महिला को नहीं मिली तत्काल मदद
इधर, डिमना चौक स्थित एमजीएम अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बुधवार शाम चाईबासा से रेफर की गई एक गर्भवती महिला ने कांड्रा के पास एंबुलेंस में ही बच्ची को जन्म दे दिया। आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी महिला और नवजात को तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी। जानकारी के अनुसार, कोंदुबेड़ा निवासी सुकमती पूर्ति को बुधवार शाम करीब 5:15 बजे एमजीएम अस्पताल लाया गया था। परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों के माध्यम से प्रसव कक्ष को सूचना भिजवाई, लेकिन आरोप है कि करीब 15 मिनट तक कोई नर्स नीचे नहीं पहुंची। इस दौरान स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं कराया गया।
मजबूरन परिजनों ने खुद महिला को व्हीलचेयर के सहारे अस्पताल के अंदर ले जाने का प्रयास किया। बाद में खाली स्ट्रेचर मिलने पर महिला को लिफ्ट के माध्यम से प्रसव कक्ष तक पहुंचाया गया। उस समय तक नवजात की नाल भी नहीं काटी गई थी। हालांकि, बाद में जच्चा और बच्चा दोनों के स्वस्थ होने की जानकारी मिली। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत अस्पताल अधीक्षक से की है।
एक तरफ 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल से आपातकालीन सेवाओं पर संकट है, तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर इलाज और अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा?

