रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर, मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के बेहतर इलाज का भी निर्देश
रांची।: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
बैठक में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने कैदियों के आचरण, जेल में बिताई गई अवधि, निर्धारित पात्रता, विधिक प्रावधानों तथा संबंधित न्यायालयों, पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सभी मामलों की बारीकी से समीक्षा की।
रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी अपने घर और समाज में सकारात्मक जीवन जी सकें तथा दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों, इसके लिए विशेष पहल की जाए। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) काउंसलर की नियुक्ति करने और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को सौंपी जाए, ताकि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे बंदी भी हैं, जो अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसे बंदियों की काउंसलिंग कर यह पता लगाया जाए कि वे जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहते। साथ ही उनके पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों की भी जानकारी जुटाई जाए।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
