जमशेदपुर। सामाजिक विकास के नाम पर खर्च होने वाली करोड़ों रुपये की CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) राशि का हिसाब-किताब अब सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की पहल शुरू हो गई है। जमशेदपुर के पत्रकार एवं RTI कार्यकर्ता बृजराज सिंह ने झारखंड के 11 प्रमुख बैंकों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों के CSR फंड के आवंटन, खर्च और उसके वास्तविक उपयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है। इस पहल के बाद बैंकों की सामाजिक जिम्मेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
बृजराज सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक से RTI अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगी है. उनका मुख्य सवाल है कि पिछले पांच वर्षों में CSR मद में कितनी राशि आवंटित की गई, कितनी खर्च हुई और इस राशि से संचालित योजनाओं का लाभ आखिर किन क्षेत्रों और लोगों तक पहुंचा?
### सिर्फ आवंटन नहीं, खर्च का पूरा ब्योरा मांगा……
RTI आवेदन में बैंकों से वर्षवार CSR बजट, स्वीकृत राशि, वास्तविक भुगतान और परियोजनावार खर्च का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ ही CSR राशि प्राप्त करने वाली संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और अन्य एजेंसियों की सूची, स्वीकृति आदेश, कार्यादेश, समझौता पत्र तथा भुगतान से संबंधित अभिलेख भी मांगे गए हैं. मांग की गई जानकारी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि CSR के तहत स्वीकृत राशि का वास्तविक उपयोग किस प्रकार किया गया और निर्धारित योजनाओं पर कितना काम हुआ।
### कागजों पर विकास या धरातल पर भी बदलाव?…….
इस RTI पहल का महत्वपूर्ण पहलू CSR परियोजनाओं की जमीनी स्थिति से जुड़ा है। बैंकों से पूछा गया है कि CSR राशि से संचालित योजनाओं की निगरानी किस स्तर पर की गई? संबंधित संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र, कार्य पूर्णता रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्राप्त की गई या नहीं?
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में खर्च की गई राशि का जिला, प्रखंड और गांव स्तर तक विवरण मांगा गया है. इसके तहत यह जानने का प्रयास किया गया है कि कितने स्कूलों को सहायता मिली, कितने अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों को लाभ पहुंचा, कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए। साथ ही यह भी जानने की कोशिश है कि इन योजनाओं से समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों को कितना लाभ मिला।
### NGO और CSR एजेंसियों की भूमिका भी जांच के दायरे में…….
CSR फंड प्राप्त करने वाली संस्थाओं और एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। इसमें संस्थाओं के मूल प्रस्ताव, परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्य, स्वीकृत राशि और काम पूरा होने के बाद प्राप्त परिणामों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि करोड़ों रुपये की लागत से स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य कितना पूरा हुआ और उनके क्रियान्वयन में निर्धारित मानकों का पालन किया गया या नहीं।
### जवाब मिलने के बाद सामने आएगी खर्च की तस्वीर…….
पत्रकार एवं RTI कार्यकर्ता बृजराज सिंह की इस पहल को जनहित, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका मानना है कि सामाजिक विकास के नाम पर खर्च होने वाली राशि का पूरा हिसाब सामने आना चाहिए। जनता को यह जानने का अधिकार है कि विकास के लिए आवंटित धन कहां खर्च हुआ और उससे समाज को वास्तविक लाभ कितना मिला. फिलहाल संबंधित बैंकों के जवाब का इंतजार है। बैंकों से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के बाद झारखंड में पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान CSR फंड के आवंटन, खर्च, परियोजनाओं और उनके प्रभाव की वास्तविक तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।
यह पहल किसी बैंक या संस्था पर आरोप लगाने के बजाय सरकारी कानून के तहत दस्तावेजी जानकारी प्राप्त कर सामाजिक विकास की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है. अब बड़ा सवाल यही है कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद क्या उनका वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? इसका जवाब अब बैंकों के दस्तावेजों से तलाशा जाएगा।
