हैदराबाद : तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ‘भारत समिट’ के वैश्विक मंच पर झारखंड के आर्थिक अधिकारों, राज्यों की स्वायत्तता और आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। समिट में वक्ता ने ‘भारत का संघीय ढांचा’ विषय पर अपने विचार रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच समान भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस दौरान झारखंड जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों के आर्थिक अधिकारों और उचित हिस्सेदारी का सवाल उठाया गया। वक्ता ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्यों को उनके अधिकारों और आर्थिक हिस्सेदारी से वंचित रखना संघीय व्यवस्था की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों पर भी अपनी बात रखी। विशेष रूप से ग्राम सभा, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकारों के संरक्षण को लोकतंत्र की मूल भावना बताया। उन्होंने कहा कि भारत की वास्तविक ताकत उसकी विविधता और राज्यों की स्वायत्तता में निहित है। एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार राज्यों को बराबरी का साझेदार माने और आदिवासी समाज की आवाज तथा उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करे।
समिट के मंच से यह संदेश दिया गया कि मजबूत राज्य ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला हैं। राज्यों के अधिकारों, आर्थिक न्याय और आदिवासी समाज के सम्मान को सुनिश्चित करना सच्चे संघवाद की पहचान है। मजबूत राज्य, मजबूत लोकतंत्र और मजबूत भारत—यही सच्चे संघवाद की पहचान है।
