जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या के दिन चंदौली जेल में बंद होने का दावा, पुराने पुलिस और न्यायिक दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश करने की मांग
जमशेदपुर : साकची जेल के तत्कालीन जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह ने अब रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 12 मार्च 2002 को हुए इस चर्चित हत्याकांड में अपनी सजा को चुनौती देते हुए अखिलेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उसने दावा किया है कि जिस दिन जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या हुई, उस दिन वह उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस की गिरफ्त में था और जेल में बंद था. अखिलेश सिंह ने अपनी दलील के समर्थन में वर्ष 2002 के पुराने पुलिस और न्यायिक दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की मांग की है। उसका कहना है कि ये दस्तावेज उसकी बेगुनाही के दावे को साबित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
### पॉकेटमारी के संदेह में गिरफ्तारी का दावा……..
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन के मुताबिक, अखिलेश सिंह को 7 मार्च 2002 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बस में पॉकेटमारी के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसकी जेब से ब्लेड मिलने की बात भी आवेदन में कही गई है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। अखिलेश का दावा है कि 15 मार्च 2002 को 20 हजार रुपये जुर्माना जमा करने और जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रिहा किया गया था. उसका तर्क है कि जब 12 मार्च 2002 को जमशेदपुर में जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या हुई, तब वह चंदौली जेल में बंद था। ऐसे में चंदौली पुलिस की गिरफ्तारी, हिरासत और रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड मामले की सच्चाई सामने लाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
### निचली अदालत में क्यों नहीं पेश हुए दस्तावेज?…
अखिलेश सिंह ने आवेदन में कहा है कि जेल में रहने और कानूनी सहायता पर निर्भर होने के कारण वह संबंधित दस्तावेज समय पर जुटाकर निचली अदालत में पेश नहीं कर सका। बाद में हाईकोर्ट में भी इन दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे अपेक्षित राहत नहीं मिली. अब उसने संविधान के अनुच्छेद 142 और सीआरपीसी की धारा 391 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इन दस्तावेजों को अपील के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करने का अनुरोध किया है। उसने यह भी कहा है कि दस्तावेजों की सत्यता की जांच और उन पर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर राज्य सरकार को दिया जा सकता है।
### 14 साल की सजा काटने का हवाला, जमानत भी मांगी………
अपनी याचिका में अखिलेश सिंह ने करीब 14 वर्ष वास्तविक कारावास भुगतने का उल्लेख करते हुए राहत की मांग की है। अपील की सुनवाई में संभावित देरी का हवाला देकर उसने सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने का भी अनुरोध किया है।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा। यदि पुराने दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो हत्याकांड से जुड़े तथ्यों और अखिलेश सिंह की घटना के दिन मौजूदगी के दावे पर नए सिरे से कानूनी बहस का रास्ता खुल सकता है. फिलहाल, अखिलेश सिंह की रिहाई की मांग और चंदौली में गिरफ्तारी का दावा उसकी याचिका में दी गई दलीलें हैं। इन दावों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के विचार और साक्ष्यों की जांच के बाद ही होगा।
