जमशेदपुर : झारखंड के नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनहित के मुद्दों से जुड़े लोगों से मानवाधिकार एवं जनकल्याण संबंधी विषयों पर सुझाव मांगे गए हैं। भारत सरकार एवं नीति आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विभिन्न जनसमस्याओं, सरकारी विभागों में व्याप्त चुनौतियों तथा प्रशासनिक स्तर पर नागरिकों को होने वाली परेशानियों को प्रभावी ढंग से उठाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।
संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के नागरिक सरकारी कार्यालयों, विभागों अथवा प्रशासनिक तंत्र से संबंधित अपनी समस्याएं, सुझाव एवं शिकायतें आगामी 29 जून 2026 तक संगठन के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा सकते हैं। प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों के आधार पर एक विस्तृत ज्ञापन तैयार कर 30 जून 2026 को उपायुक्त (डीसी) एवं वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को सौंपा जाएगा।
इस संबंध में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव साई प्रसाद (मोबाइल : 9934014892) एवं संयुक्त सचिव निशांत कुमार (मोबाइल : 9263864879) से संपर्क किया जा सकता है. यह जानकारी संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. जी. जयरामदास तथा राष्ट्रीय निदेशक आईएचआरसी द्वारा जारी की गई।
