रांची। झारखंड सरकार ने MMDR (माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि इस संबंध में तैयार संचिका पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
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राधाकृष्ण किशोर के अनुसार, राज्य सरकार कानून के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार का मानना है कि संशोधन कानून से राज्य के हित और खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार इस मामले में झारखंड के हितों को मजबूती से रखने की तैयारी में है।