संवाददाता : शिबू कुमार रजक / रांची : डी. कश्यप ने दिव्यांगजनों का प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि वन नेशन वन नियम लागू होना चाहिए! दिव्यांगजनों को 6000 रु० महीना मिलना चाहिए, यदि किसी राज्य में 6000 रु० तक दिया जा रहा है तो अन्य राज्य में क्यों नहीं। इस पर नीति निर्माताओं को खासकर नीति आयोग का ध्यान आकृष्ट दिव्यांग कार्यकर्ताओं को कराना चाहिए।
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साथ ही साथ दिव्यांग पुनर्वास विशेषज्ञ होने के नाते मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि सभी राज्यों के राज्य सलाहाकार बोर्ड को अपने एजेंडा में इसे शामिल कर तीन माह के अंदर विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित करवाना चाहिए और विधानसभा के संबंधित समिति एवं मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर कैबिनेट से स्वीकृत करवाने का प्रयास करना चाहिए।